दुहवीमा छाला उद्योगको प्रदूषण रोक्न अदालतको परमादेश, वातावरणीय मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने

घोडदेवी न्यूज
२०८२ चैत १७ गते १८:१०:०० मा प्रकाशित

उच्च अदालत विराटनगरले स्थानीयको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने मौलिक हक सुनिश्चित गर्न स्पष्ट निर्देशनसहित परमादेश जारी गरेपछि उद्योग र सम्बन्धित सरकारी निकायहरू दबाबमा परेका छन् । न्यायाधीशद्वय महेन्द्रप्रसाद उपाध्याय र प्रकाशचन्द्र अधिकारीको संयुक्त इजलाशले सोमबार जारी गरेको परमादेशमा उद्योग सञ्चालनका क्रममा वातावरणीय मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

अदालतले उद्योगबाट निस्किने प्रदूषण तत्काल नियन्त्रण र सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा असर नपर्ने गरी मात्र उद्योग सञ्चालन गर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको छ । मानव अधिकारवादी संस्था इन्सेकले दायर गरेको रिटबाट मुद्दा अघि बढेको हो ।

इन्सेक कोशी प्रदेशका संयोजक मनोहरकुमार पोखरेलले असार ८ गते दायर गरेको रिटमा दुहवी नगरपालिका–६ मा रहेको एशियन लेदर इन्डस्ट्रिजले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नगरेको आरोप लगाइएको थियो । उद्योगका कारण संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणको अधिकारबाट स्थानीय वञ्चित भएको दाबी गरिएको थियो ।
अदालतले उद्योगहरूलाई कानुनअनुसार तोकिएका सबै मापदण्ड पालना गर्न बाध्य बनाउँदै प्रदूषण नियन्त्रणका उपायहरू प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न निर्देशन दिएको छ । साथै, कोशी प्रदेशको उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई नियमित अनुगमन गर्न र प्रत्येक ६ महिनामा प्रगति प्रतिवेदन अदालतमा बुझाउन आदेश दिइएको छ ।
यस आदेशले सरकारी निकायको जवाफदेहिता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ । विगतमा अनुगमनको अभाव र नियम कार्यान्वयनको कमजोरीका कारण दुहवी क्षेत्रमा प्रदूषण समस्या झन् जटिल बन्दै गएको थियो ।
रिटमा एशियन लेदर इन्डस्ट्रिजसँगै प्रदेश सरकारका विभिन्न निकाय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय र दुहवी नगरपालिकालाई विपक्षी बनाइएको थियो । वातावरण संरक्षण ऐन, कोशी प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन २०७६, कोशी प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७७ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार मापदण्ड लागू गर्न माग गरिएको थियो ।

दुहवीका स्थानीय भने वर्षौंदेखि छाला उद्योगबाट निस्किने दुर्गन्ध र प्रदूषणका कारण स्वास्थ्य समस्याबाट प्रभावित हुँदै आएका छन् । एशियन लेदर इन्डस्ट्रिजसँगै युनाइटेड टेनेरिज उद्योगको प्रभावले वातावरणीय अवस्था झन् बिग्रिएको भनेर पटकपटक आन्दोलनसमेत हुँदै आएको थियो ।

अदालतको परमादेशले स्थानीयमा केही आशा जगाएको छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन चैं अबको मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएको छ ।